पछिल्लो समयमा देशभर बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाले हरेक संवेदनशील व्यक्तिको शिर निहुरेको छ । ओरेक नेपालको तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार माने पनि गत तीन महिनामा मात्र १४९ जना महिलाहरू बलात्कृत भएका थिए, १४ जनामाथि बलात्कारको प्रयास भएको थियो । यसरी बलात्कृत भएका महिलामा विशेषत; दलित, गरिव, एकल महिला एवम् बालिकाहरू रहेका छन् । यो स्थितिले हाम्रो देश अहिले कुन दिशामा जाँदै छ भन्ने तीतो यथार्थलाई प्रस्ट पार्दछ । न्याय, समानता र आत्मसम्मानको लागि भनि सबै नेपालीको सहभागितामा भएको ६२÷६३ को सफल आन्दोलनपछिको स्थितिमा देशमा महिलाको स्थिति यस्तो देखिनु भन्दा पीडादायी अरु के हुन सक्ला ? यसमा थप पीडा यसरी पीडित भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको स्थितिले दिएको छ । देशमा बलात्कार सम्बन्धी कानुन विभेदकारी छ ! त्यसमा, कसैले बलात्कार गर्दा कम सजाय हुने र कसैले गर्दा बढी सजाय हुने मान्यता राखिएको छ । उदाहरणका लागि अहिलेको बलात्कार सम्बन्धी कानुनका प्रावधानहरू यस्ता छन् ः १० वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १५ बर्षसम्म कैद, १४ बर्षदेखि १६ बर्षसम्मका बालिका वा किशोरीलाई बलात्कार गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद, १६ देखि २० बर्षसम्मको युवतीलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र २० वर्षदेखि माथिका महिलाहरूलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ बर्षसम्म कैद सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी बलात्कारको उजुरीका लागि ३५ दिने हदम्याद तोकिएको छ ! प्रमाणका आधारहरू मानिने प्रावधानहरू विभेदकारी र प्रभावहीन छन् । यसप्रकारको विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधान रहेको स्थितिमा प्रभावित महिलाले न्याय पाउन चुनौतीपुर्ण छ । यस्ता विभेदकारी प्रावधानहरूका कारण बलात्कारीलाई भने अझ बढी बलात्कार गर्ने हौसला