Farmers empowerment rajasthan

Bill No.31 of 2020
THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION)
AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM
SERVICES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2020
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
A
Bill
to amend, and add special provisions in, the Farmers
(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance
and Farm Services Act, 2020 in its application to the State of
Rajasthan, with a view to restore the agricultural safeguards for
the farmers of the State of Rajasthan ensured through the
regulatory framework of the Rajasthan Agricultural Produce
Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961), in order to
secure and protect the interests and livelihood of farmers and farm
labourers and also all others engaged in agriculture and related
activities.
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the
Seventy-first year of the Republic of India, as follows:-
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act
may be called the Farmers (Empowerment and Protection)
Agreement on Price Assurance and Farm Services (Rajasthan
Amendment) Act, 2020.
(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force on such date, as the State
Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 1, Central Act No. 20 of 2020.-
For the existing sub-section (2) of section 1 of the Farmers
(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and
Farm Services Act, 2020 (Central Act No.20 of 2020), hereinafter
referred to as the principal Act, the following shall be substituted,
namely:-
“(2) It shall come into force on such date, as the
State Government may, by notification in the Official
Gazette, appoint.”.

2
In section 2 of the principal Act,-
(i) the existing clause (a) shall be renumbered as
clause (aa) and before clause (aa) so renumbered , the
following clause shall be inserted, namely:-
“(a) “APMC Act” means the Rajasthan
Agricultural Produce Markets Act, 1961
(Rajasthan Act No. 38 of 1961);”;
(ii) after the existing clause (b) and before the
existing clause (c), the following clause shall be inserted,
namely:-
“(bb) “Director” means the Director of
Agriculture Marketing for the State of
Rajasthan;”;
(iii) after the existing clause (j) and before the
existing clause (k), the following clauses shall be inserted,
namely:-
“(jj) “Market Committee” means the Market
Committee as defined in clause (ix) of
section 2 of the APMC Act;
(jjj) “market yard” means the principal market
yard or sub-market yard or private sub-
market yard as notified under section 5 of
the APMC Act;
(jjjj) “Minimum Support Price” means the price
announced for crop purchases by the
Central Government in consultation with
the Commission for Agricultural Costs
and Prices;”;
(iv) for the existing clause (m), the following shall
be substituted, namely:-
“(m) “prescribed” means prescribed by the rules
made by the Central Government or the
State Government, as the case may be,
under this Act;”; and
(v) for the existing clause (p), the following shall be
substituted, namely:-
“(p) “State” means the State of Rajasthan.”.

3
After the existing proviso to section 5 of the principal Act, the
following proviso shall be added, namely:-
“Provided further that no Farming Agreement for
the sale or purchase of a crop shall be valid unless the price
paid for such agricultural produce is equal to, or greater
than, the prevailing Minimum Support Prices, announced
by the Central Government for that crop.”.
For the existing section 7 of the principal Act, the following shall
be substituted, namely:-
“7. Farming produce liable to fee/cess/
cesses/charges.- (1) Where a farming agreement has been
entered into in respect of any farming produce under this
Act, such produce shall be liable to the fee/cess/
cesses/charges payable under the APMC Act and such fees/
cess/cesses/charges shall be utilized for the welfare of
farmers and development of market infrastructure:
Provided that the fees/cess/cesses/charges shall be
payable by the sponsor and its burden shall not be
transferred on the farmer.
(2) Notwithstanding anything contained in the
Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of
1955) or in any Control Order issued thereunder or in any
other law for the time being in force, the State Government
shall, by an order, be entitled to enforce the stock limit in
respect of any agricultural produce where there is shortage
of such agricultural produce in the State or the prices of
such produce go beyond twenty five percent of the
maximum price which was prevailing in the market within
two years immediately before passing of the order by the
State Government.”.
6. Amendment of section 13, Central Act No. 20 of
2020.- For the existing section 13 of the principal Act, the
following shall be substituted, namely:-
“13. Dispute settlement.- (1) If any dispute arises
between the parties in respect of the provisions of the
agreement, either of the parties may submit an application
to the market committee to determine the disputes. The

4
market committee shall resolve the disputes after giving the
parties a reasonable opportunity of being heard.
(2) The party aggrieved by the decision of the
market committee under sub-section (1) may prefer an
appeal to the Director within thirty days from the date of
decision. The Director shall dispose off the appeal after
giving the parties a reasonable opportunity of being heard
and the decision of Director shall be final.
(3) The decision of the market committee under
sub-section (1) and decision in appeal under sub-section (2)
shall have force of the decree of a civil court and shall be
enforceable as such and decreetal amount shall be
recovered as arrears of land revenue.
(4) Disputes relating to, and arising out of, contract
farming agreement shall be settled in accordance with the
provisions made hereinabove.
(5) Both parties shall abide by all the provisions of
the APMC Act and rules made thereunder and directions
issued in this regard by the State Government, from time to
time.
(6) Where under a farming agreement, sponsor
undertakes the farming by deploying his/its manpower, the
sponsor shall be liable to remove his manpower from the
agriculture farm/field from the next date of termination of
the farming agreement and in the event of manpower of the
sponsor continuing in the agricultural farm/field, the
sponsor shall be liable to pay damages to the farmer to the
tune of such amount as may be notified by the State
Government from time to time which shall not be less than
one thousand rupees per bigha per day. While deciding the
dispute, the Market Committee shall direct the sponsor to
remove his/its manpower from the agriculture farm/field
and for putting the farmer back to possession, it shall be
entitled to take aid of the police. Whenever such requisition
is sent, it shall be the duty of the Superintendent of Police
of the concerned District to make available the police help
within twenty four hours of receipt of the requisition.”.

5
7. Deletion of section 14, Central Act No. 20 of 2020.-
The existing section 14 of the principal Act shall be deleted.
“19. Jurisdiction of civil court.- The jurisdiction
of civil court shall be such as prescribed in the APMC
Act.”.
“20. Overriding effect.- In the State of Rajasthan,
subject to the provisions of the Farmers (Empowerment and
Protection) Agreement on Price Assurance and Farm
Services (Rajasthan Amendment) Act, 2020 (Rajasthan
Act No...of.....), the provisions of this Act shall have
overriding effect notwithstanding anything inconsistent
therewith contained in any other law for the time being in
force or any other instrument having effect by virtue of any
law for the time being in force.”.
10. Insertion of new sections 21A, 21B and 21C, Central
Act No. 20 of 2020.- After the existing section 21 and before the
existing section 22 of the principal Act, the following new sections
shall be inserted, namely:-
“21A. Special provisions for the State of
Rajasthan.- (1) Notwithstanding any judgment, decree, or
order of any court or any other instrument, status quo
before 5th June, 2020 shall be maintained qua the
provisions of AMPC Act and rules made thereunder.
(2) All notices issued by the Central Government or
any authority on its behalf under provisions of this Act,
shall be deemed to have been suspended and no punitive
action shall be taken against any person for violating the
provisions of this Act.
21B. Punishment for harassment of farmers.-
Notwithstanding anything contained in any other law for
the time being in force, if any person or company or
corporate house or any other association or body of
persons, whether incorporated or not, commits an offence
of harassment, he shall be punishable with a term of

6
imprisonment of not less than three years and extending
upto seven years or fine of not less than five lac rupees or
both.
Explanation I.- For the purpose of this section,
where the offence is committed by a company, all the
directors of the company, where the offence is committed
by a limited liability partnership firm, all the partners of
such firm and where the offence is committed by a
partnership firm registered under the Indian Partnership
Act, 1932 (Central Act No.9 of 1932), all the partners of
the said firm who were such directors or, as the case may
be, partners at the time of commission of offence, shall be
guilty of committing the offence of harassment to the
farmer.
Explanation II.- For the purpose of this section, an
offence of harassment shall be deemed to have been
committed if,-
(a) a person, firm or company compels or exerts
pressure on a farmer or any person associated
with agriculture or agro-produce to enter into a
sale under contract of agricultural produce in
his possession, at a price below the Minimum
Support Price; and
(b) a person, firm or company refuses to accept
produce or take delivery of the goods under a
farming agreement within a week from the date
of intimation by the farmer of the produce
being ready for delivery.
21C. Power of State Government to give
directions.- The Government may, from time to time, in
the larger interest of public, issue such directions to the
authorities as it may deem fit, for giving effect to the
provisions of this Act and it shall be the duty of all the
authorities to comply with such directions.”.
_________

7
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Parliament has enacted the Farmers (Empowerment
and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services
Act, 2020, (Central Act No. 20 of 2020), hereinafter referred to as
the Central Act, to provide a new regime for production, trade and
commerce in agricultural produce.
There has been extraordinary outrage amongst the farmers,
farm labourers and all others engaged in incidental and ancillary
agricultural activities including those engaged in production,
handling and sale of agricultural produce including vegetables,
fruits etc. Since the direct consequences of the Central Act would
be to nullify the minimum support price mechanism that has stood
the test of time and introduce several other infirmities and
distortions operating to the grave detriment and prejudice of
agriculture and the communities associated with it.
The Parliament has also introduced a mechanism for
production, trade and commerce in agricultural produce through
this Central Act, that is vulnerable to encroachment and
manipulation by vested corporate interests through provisions such
as contract farming minus a guarantee of minimum support price
and leaving the farmer open to the vagaries of market forces for
getting a remunerative price for agricultural produce, fruits and
vegetables. No check has been provided against exploitation of
farmer.
As per the Agriculture Census 2015-16, 86.2% of farmers
own less than five acres of land and a majority of them own less
than two acres of land falling in the category of small and marginal
farmers and consequently have limited or no access to multiple
markets with an inherent handicap of bargaining power to
negotiate remunerative price contracts, hence, needing proper
protection by the State legislature to ensure a level playing field to
prevent exploitation of farmers and to ensure remunerative price
for agricultural produce.
This is the primary and principal responsibility of the State
Government but the Central Act fails to take into account this
imperative and this object of the Indian Constitution.
Agriculture, land and markets is the primary legislative
domain of the State falling under Entries 14, 18 and 28 of List-II of

8
Seventh Schedule of the Constitution of India; and 'production,
supply and distribution of goods' is also a State Subject under
Entry 27 of List-II read-with, Entry 33 of List-III of Seventh
Schedule of the Constitution of India.
The Hon'ble Supreme Court of India in the case of Jayant
Verma v/s Union of India has categorically held that as per the
constitutional scheme in so far as the agriculture is concerned, it is
an exclusive State subject. The State Government, therefore, is of
the opinion that the Central Act in so far as it encroaches upon the
agriculture and market is beyond the legislative competence of the
Parliament. However, the State Government at this stage is of the
further opinion that it can protect the interest of the farmers, farm
labour and those engaged in incidental activities by amending the
Central Act in exercise of its powers vested under Article 254(2) of
the Constitution.
Therefore, it is proposed introduce the Rajasthan Farmers
(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and
Farm Services (Rajasthan Amendment) Bill, 2020 to protect the
interest of farmers, farm labourers, those engaged in ancillary and
incidental activities relating to production, sale and marketing of
agricultural produce as also consumers and for adherence to the
minimum support price mechanism.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
Hence the Bill.
अशोक गहलोत,
Minister incharge.

9
EXTRACTS TAKEN FROM THE FARMERS
(EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT
ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ACT,
2020
(Central Act No. 20 of 2020)
XX XX XX XX XX
1. Short title and commencement.- (1) xx xx xx
(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th
June, 2020.
2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise
requires,—
(a) "APMC yard" means the physical premises
covering Agriculture Produce Market Committee Yard, by
whatever name called, established for regulating markets
and trade in farming produce under any State Act;
(b) to (l) xx xx xx xx
(m) "prescribed" means prescribed by rules made
under this Act;
(n) to (o) xx xx xx xx
(p) "State" includes Union territory.
XX XX XX XX XX
5. Pricing of farming produce.- The price to be paid for
the purchase of a farming produce may be determined and
mentioned in the farming agreement itself, and in case, such price
is subject to variation, then, such agreement shall explicitly
provide for—
(a) to (b) xx xx xx xx
Provided that the method of determining such price
or guaranteed price or additional amount shall be annexed
to the farming agreement.
XX XX XX XX XX
7. Exemptions with respect to farming produce.- (1)
Where a farming agreement has been entered into in respect of any
farming produce under this Act, such produce shall be exempt
from the application of any State Act, by whatever name called,
established for the purpose of regulation of sale and purchase of
such farming produce.
(2) Notwithstanding anything contained in the Essential
Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or in any control order issued
thereunder or in any other law for the time being in force, any

10
obligation related to stock limit shall not be applicable to such
quantities of farming produce as are purchased under a farming
agreement entered into in accordance with the provisions of this
Act.
XX XX XX XX XX
13. Conciliation board for dispute settlement.- (1) Every
farming agreement shall explicitly provide for a conciliation
process and formation of a conciliation board consisting of
representatives of parties to the agreement:
Provided that representation of parties in such conciliation
board shall be fair and balanced.
(2) A dispute arising from any farming agreement shall be
first referred to the conciliation board formed as per the provisions
of the farming agreement and every endeavour shall be made by
such board to bring about settlement of such dispute.
(3) Where, in respect of any dispute, a settlement is arrived
during the course of conciliation proceeding, a memorandum of
settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to
such dispute and such settlement shall be binding on the parties.
14. Mechanism for dispute resolution.- (1) Where, the
farming agreement does not provide for conciliation process as
required under sub-section (1) of section 13, or the parties to the
farming agreement fail to settle their dispute under that section
within a period of thirty days, then, any such party may approach
the concerned Sub-Divisional Magistrate who shall be the Sub-
Divisional Authority for deciding the disputes under farming
agreements.
(2) On receipt of a dispute under sub-section (1), the Sub-
Divisional Authority may, if—
(a) the farming agreement did not provide for
conciliation process, constitute a conciliation board for
bringing about settlement of such dispute; or
(b) the parties failed to settle their dispute through
conciliation process, decide the dispute in a summary
manner within thirty days from the date of receipt of such
dispute, after giving the parties a reasonable opportunity of
being heard and pass an order for recovery of the amount
under dispute, with such penalty and interest, as it deems
fit, subject to the following conditions, namely:—

11
(i) where the Sponsor fails to make payment
of the amount due to the farmer, such penalty may
extend to one and half times the amount due;
(ii) where the order is against the farmer for
recovery of the amount due to the Sponsor on
account of any advance payment or cost of inputs,
as per terms of farming agreement, such amount
shall not exceed the actual cost incurred by the
Sponsor;
(iii) where the farming agreement in dispute
is in contravention of the provisions of this Act, or
default by the farmer is due to force majeure, then,
no order for recovery of amount shall be passed
against the farmer.
(3) Every order passed by the Sub-Divisional
Authority under this section shall have same force as a
decree of a civil court and be enforceable in the same
manner as that of a decree under the Code of Civil
Procedure, 1908 (5 of 1908), unless an appeal is preferred
under sub-section (4).
(4) Any party aggrieved by the order of the Sub-
Divisional Authority may prefer an appeal to the Appellate
Authority, which shall be presided over by the Collector or
Additional Collector nominated by the Collector, within
thirty days from the date of such order.
(5) The Appellate Authority shall dispose of the
appeal within thirty days.
(6) Every order passed by the Appellant Authority
under this section shall have same force as a decree of a
civil court and be enforceable in the same manner as that of
a decree under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of
1908).
(7) The amount payable under any order passed by
the Sub-Divisional Authority or the Appellant Authority, as
the case may be, may be recovered as arrears of land
revenue.
(8) The Sub-Divisional Authority or the Appellate
Authority shall, while deciding disputes under this section,
have all the powers of a civil court for the purposes of
taking evidence on oath, enforcing the attendance of

12
witnesses, compelling the discovery and production of
documents and material objects and for such other purposes
as may be prescribed by the Central Government.
(9) The manner and procedure for filing a petition
or an application before the Sub-Divisional Authority and
an appeal before the Appellate Authority shall be such as
may be prescribed by the Central Government.
XX XX XX XX XX
19. Bar of jurisdiction of civil court.- No civil Court shall
have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of
any dispute which a Sub-Divisional Authority or the Appellate
Authority is empowered by or under this Act to decide and no
injunction shall be granted by any court or other authority in
respect of any action taken or to be taken in pursuance of any
power conferred by or under this Act or any rules made thereunder.
20. Act to have an overriding effect.- The provisions of
this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent
therewith contained in any State law for the time being in force or
in any instrument having effect by virtue of any such law other
than this Act:
Provided that a farming agreement or such contract entered
into under any State law for the time being in force, or any rules
made thereunder, before the date of coming into force of this Act,
shall continue to be valid for the period of such agreement or
contract.
XX XX XX XX XX

13
2020 का विधेयक सं.31
¼izkf/kd`r fgUnh vuqokn½
कृ षक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमि आश्िासऔ और कृ वष सेिा र
करार (राजस्थाऔ संशनधऔ) विधेयक2 2020
(जैसाकक राजस्थाऔ विधाऔ स ा मप :र्स्थाव ि ककया जाये)ा)
कृ षकों, कृ षष श्रमिकों तथा कृ षष और इससे संबंधित क्रियाकलापों
िें लगे हुए अन्य सि्‍त ्‍यक्तितयों के ी िहतों और जी षकका क
सुरक्षा और संरक्षण के मलए राी्‍थान क कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि,
1961 (1961 का राी्‍थान क अधियन कयि सं 38) के षकयन कयािक ढांचे के
िाध्यि से राी्‍थान क रा‍य के कृ षकों के मलए सुयन कक्तचिचत क्रकये गये कृ षष
रक्षोपायों को पुन क:्‍थाषपत करन के क ष्क्त स से कृ षक (सशक्तितकरण और
संरक्षण) क ित जचिकासन क और कृ षष सेका पर करार अधियन कयि, 2020
को जसके राी्‍थान क रा‍य िें लाग होन के के संबंि िें संशोधित करन के और
जसिें षकशेष जपबंिों को ीोड़न के के मलए षकिेयक।
ीारत गणरा‍य के इकहत्तरकें कषष िें राी्‍थान क रा‍य षकिान क-
ि‍ ल यन क्‍न कमलितत अधियन कयि बन काता ह::-
1. संक्षक्षप्ि औाम2 ्रससार और ्रसार्‍ .- (1) इस अधियन कयि का
न काि कृ षक (सशक्तितकरण और संरक्षण) क ित जचिकासन क और कृ षष
सेका पर करार (राी्‍थान क संशोिन क) अधियन कयि, 2020 ह:।
(2) इसका प्रसार स्‍पणष राी्‍थान क रा‍य िें होगा।
(3) यह ऐस तारीत से प्रकृत्त होगा ीो रा‍य सरकार, राीप्र िें
अधिसचन का द्कारा, यन कयत करे।
2. 2020 के के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20 की धारा 1 का
संशनधऔ.- कृ षक (सशक्तितकरण और संरक्षण) क ित जचिकासन क और कृ षष
सेका पर करार अधियन कयि, 2020 (2020 का के न्रीय अधियन कयि सं
20), क्तीसे इसिें इसके पचिचात म िल अधियन कयि कहा गया ह:, क िारा 1

14
क षकद्यिान क जप-िारा (2) के ्‍थान क पर यन क्‍न कमलितत प्रयत्‍थाषपत
क्रकया ीायेगा, अथाषत म:-
''(2) यह ऐस तारीत से प्रकृत्त होगा ीो रा‍य सरकार,
राीप्र िें अधिसचन का द्कारा, यन कयत करे।''।
संशनधऔ.- िल अधियन कयि क िारा 2 िें,-
(i) षकद्यिान क त‍ (क) को त‍ (कक) के ूपप िें
पुन कसंखयांक्रकत क्रकया ीायेगा और इस प्रकार पुन कसंखयांक्रकत त‍ (कक)
से पकष, यन क्‍न कमलितत त‍ अंत:्‍थाषपत क्रकया ीायेगा, अथाषत म:-
''(क) ''कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि'' से राी्‍थान क कृ षष
जपी ि‍ अधियन कयि, 1961 (1961 का राी्‍थान क अधियन कयि
सं 38) अमीप्रेत ह:;'';
(ii) षकद्यिान क त‍ (त) के पचिचात म और षकद्यिान क त‍ (ग)
से पकष, यन क्‍न कमलितत त‍ अंत:्‍थाषपत क्रकया ीायेगा, अथाषत म:-
''(तत) ''यन कदेशक'' से राी्‍थान क रा‍य का कृ षष षकपणन क
यन कदेशक अमीप्रेत ह:;'';
(iii) षकद्यिान क त‍ ()) के पचिचात म और षकद्यिान क त‍ (स)
से पकष, यन क्‍न कमलितत त‍ अंत:्‍थाषपत क्रकये ीायेंगे, अथाषत म:-
''())) ''ि‍ समियत'' से कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि
क िारा 2 के त‍ (ix) िें यथापररीाषषत ि‍ समियत
अमीप्रेत ह:;
()))) ''ि‍ या ष'' से कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि क
िारा 5 के अि न क यथा अधिसधचत प्रिान क ि‍ या ष या
जप-ि‍ या ष या यन की जप-ि‍ या ष अमीप्रेत ह:;
())))) ''न्यन कति सिथषन क ि‍य'' से कृ षष लागत और
ि‍य जयोग के परािशष से के न्रीय सरकार द्कारा खसल तरीद
के मलए घोषषत ि‍य अमीप्रेत ह:;'';

15
(iv) षकद्यिान क त‍ ( ) के ्‍थान क पर, यन क्‍न कमलितत
प्रयत्‍थाषपत क्रकया ीायेगा, अथाषत म:-
''( ) ''षकिहत'' से के न्रीय सरकार या, यथाक्त्‍थयत, रा‍य
सरकार द्कारा इस अधियन कयि के अि न क बन काये गये यन कयिों
द्कारा षकिहत अमीप्रेत ह:;''; और
(v) षकद्यिान क त‍ (त) के ्‍थान क पर यन क्‍न कमलितत प्रयत्‍थाषपत
क्रकया ीायेगा, अथाषत म:-
''(त) ''रा‍य'' से राी्‍थान क रा‍य अमीप्रेत ह:।''।
4. 2020 के के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20 की धारा का
संशनधऔ.- िल अधियन कयि क िारा 5 के षकद्यिान क परन्तुक के पचिचात म,
यन क्‍न कमलितत परन्तुक ीोड़ा ीायेगा, अथाषत म:-
''परन्तु यह और क्रक क्रकस खसल के षकिय या िय के
मलए कोई कृ षष करार तब तक षकधििान्य न कहीं होगा ीब तक
क्रक ऐस कृ षष जपी के मलए संदत्त क ित जस खसल के मलए
के न्रीय सरकार द्कारा घोषषत प्रचमलत न्यन कति सिथषन क ि‍य के
बराबर या जससे अधिक न क हो।''।
. 2020 के के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20 की धारा का
संशनधऔ.- िल अधियन कयि क षकद्यिान क िारा 7 के ्‍थान क पर
यन क्‍न कमलितत प्रयत्‍थाषपत क्रकया ीायेगा, अथाषत म:-
'' . कृ वष उत् ाद क का सीसपउ करपउ कर/पप्रस ार/प के ए
द कायी हनऔा.- (1) ीहां इस अधियन कयि के अि न क क्रकस कृ षष
जत्पाद के संबंि िें कोई कृ षष करार क्रकया गया ह:, कहां ऐस
जपी कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि के अि न क संदेय
ख स/जपकर/जपकरों/प्रीारों के मलए दाय होग और ऐस
ख स/जपकर/जपकरों/प्रीारों का जपयोग कृ षकों के क‍याण और
ि‍ अकसंरचन का के षककास के मलए क्रकया ीायेगा:

16
परन्तु ख स/जपकर/जपकरों/प्रीार प्रायोीक द्कारा संदेय
होंगे और इन कका ीार कृ षक पर अंतररत न कहीं क्रकया ीायेगा।
(2) जकचियक क्‍तु अधियन कयि, 1955 (1955 का
के न्रीय अधियन कयि सं 10) या तदि न क ीारी क्रकये गये यन कयं्र ण
जदेश या तत्सिय प्रकृत्त क्रकस अन्य षकधि िें अंतषकष स क्रकस
बात के होते हुए ी , रा‍य सरकार जदेश द्कारा, क्रकस कृ षष
जपी के संबंि िें ्‍सॉक स िा को प्रकृत्त करन के क हकदार होग
ीहां रा‍य िें कहीं ऐस कृ षष जपी क कि हो ीात ह: या
ऐस जपी क क ित ऐस अधिकति क ित, ीो रा‍य सरकार
द्कारा जदेश पाररत क्रकये ीान के से ठीक पकष के दो कषष के
ी तर-ी तर ि‍ िें प्रचमलत थ , से प‍च स प्रयतशत से अधिक
हो ीात ह:।''।
''13. वििाद क का औ टारा.- (1) यिद करार के जपबंिों के
संबंि िें पक्षकारों के ब च कोई षककाद जत्पन्न क होता ह: तो दोन कों
िें से कोई ी पक्षकार षककादों के अकिारण के मलए ि‍
समियत को जकेदन क प्र्‍तुत कर सके गा। ि‍ समियत, पक्षकारों
को सुन ककाई का युक्तितयुित अकसर देन के के पचिचात म षककादों का
सिािान क करेग ।
(2) जप-िारा (1) के अि न क, ि‍ समियत के षकयन कचिचय
से ्‍यधथत पक्षकार षकयन कचिचय क तारीत से त स िदकस के
ी तर-ी तर यन कदेशक को अप ल कर सके गा। यन कदेशक पक्षकारों
को सुन ककाई का युक्तितयुित अकसर देन के के पचिचात म षककाद का
यन क्‍तारण करेगा और यन कदेशक का षकयन कचिचय अंयति होगा।
(3) जप-िारा (1) के अि न क ि‍ समियत का षकयन कचिचय
और जप-िारा (2) के अि न क अप ल का षकयन कचिचय क्रकस मसषकल

17
न्यायालय क क ि का प्रीाक रतेगा और जस ूपप िें प्रकतषन क य
होगा और क ि त रकि को ी-राी्‍क क बकाया के ूपप िें
कसल क्रकया ीायेगा।
(4) संषकदा कृ षष करार से संबंधित और जद्ीत होन के काले
षककाद ऊपर जक्त‍लितत जपबंिों के अन कुसार तय क्रकये ीायेंगे।
(5) दोन कों पक्षकार, कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि और
तदि न क बन काये गये यन कयिों के सि्‍त जपबंिों और रा‍य सरकार
द्कारा सिय-सिय पर इस संबंि िें ीारी क्रकये गये यन कदेशों का
पालन क करेंगे।
(6) ीहां क्रकस कृ षष करार के अि न क, प्रायोीक अपन क
ीन कशक्तित को काि िें लगाकर कृ षष का क्ती्‍िा लेता ह: कहां
प्रायोीक कृ षष करार के पयषकसान क के ठीक बाद क तारीत से
कृ षष खािष/तेत से अपन क ीन कशक्तित हसान के का दाय होगा और
कृ षष खािष/तेत िें प्रायोीक क ीन कशक्तित के बन के रहन के क दशा
िें प्रायोीक, कृ षक को ऐस रकि के बराबर, ी:स क्रक रा‍य
सरकार द्कारा सिय-सिय पर अधिसधचत क ीाये, ीो क्रक एक
हीार रुपये प्रयत ब घा प्रयतिदन क से कि क न कहीं होग , न कुकसान क
संदत्त करन के का दाय होगा। षककाद का षकयन कचिचय करते सिय
ि‍ समियत, प्रायोीक को कृ षष खािष/तेत से अपन क ीन कशक्तित
हसान के और कृ षक को कापस कब्ीा देन के के यन कदेश देग , कह
पुमलस क सहायता लेन के क ी हकदार होग । ीब की ऐस
अध्यपेक्षा ीेी ीाये तो संबंधित क्तीले के पुमलस अि क्षक का
यह कतष्‍य होगा क्रक कह ऐस अध्यपेक्षा क प्राक्ततत के चबब स
घ‍से के ी तर-ी तर पुमलस सहायता जपलब्ि करकाये।''।
. 2020 के के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20 की धारा 14 का हटाया
जाऔा.- िल अधियन कयि क षकद्यिान क िारा 14 हसाय ीायेग ।

18
''1 . एसवि न्‍दयाया य की ियधकातरिा.- मसषकल
न्यायालय क अधिकाररता ऐस होग ी:स क्रक कृ षष जपी ि‍
अधियन कयि िें षकिहत ह:।''।
. 2020 के के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20 की धारा 20 का
''20. िध्यारनही ्रस ाि.- कृ षक (सशक्तितकरण और
संरक्षण) क ित जचिकासन क और कृ षष सेका पर करार (राी्‍थान क
संशोिन क) अधियन कयि, 2020 ( का राी्‍थान क अधियन कयि
सं ) के जपबंिों के अध्यि न क रहते हुए, राी्‍थान क रा‍य िें,
इस अधियन कयि के जपबंिों का, तत्सिय प्रकृत्त क्रकस अन्य षकधि
या तत्सिय प्रकृत्त क्रकस षकधि के जिार पर प्रीाक रतन के काली
क्रकस अन्य मलतत िें अंतषकष स जससे असंगत क्रकस बात के
होते हुए ी , अध्यारोही प्रीाक होगा।''।
10. 2020 के के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20 मप औयी धाराओं 21क2
21ख और 21) का िंि्स्था औ.- िल अधियन कयि क षकद्यिान क िारा
21 के पचिचात म और षकद्यिान क िारा 22 से पकष, यन क्‍न कमलितत न कय
िाराएं अंत:्‍थाषपत क ीायेंग , अथाषत म:-
''21क. राजस्थाऔ रा‍य के ए विशेष उ ंंध.- (1)
क्रकस न्यायालय के क्रकस यन कणषय, क ि या जदेश या क्रकस
अन्य मलतत के होते हुए ी , कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि और
तदि न क बन काये गये यन कयिों के जपबंिों क 5 ीन क, 2020 से
यथापकष क क्त्‍थयत बन काय रत ीायेग ।
(2) के न्रीय सरकार या जसके यन कमित्त क्रकस प्राधिकारी
द्कारा इस अधियन कयि के जपबंिों के अि न क ीारी क्रकये गये
सि्‍त न कोिसस यन कलंिबत हुए सिेे ीायेंगे और इस अधियन कयि
के जपबंिों के अयतििण के मलए क्रकस ्‍यक्तित के षकरुद्ि कोई
दाक्त‍ क कारषकाई न कहीं क ीायेग ।

19
21ख. कृ षक/प के उत् ीड़न औ के ए द क‍ .- तत्सिय प्रकृत्त
क्रकस अन्य षकधि िें अंतषकष स क्रकस बात के होते हुए ी , यिद
कोई ्‍यक्तित या कं पन क या कॉरपोरेस हाजस या कोई अन्य संगि
या ्‍यक्तितयों का यन ककाय, चाहे यन कगमित हो या न क हो, जत्प ड़न क
का अपराि काररत करता ह: तो कह ऐस अकधि के काराकास से,
ीो त न क कषष से कि क न कहीं होग और ीो सात कषष तक क हो
सके ग या ीुिाषन के से, ीो पांच लात रुपये से कि का न कहीं होगा,
या दोन कों से, द‍ न क य होगा।
स् ष्टीकरण I.- इस िारा के प्रयोीन क के मलए, ीहां
अपराि क्रकस कं पन क द्कारा काररत क्रकया ीाता ह:, कहां ऐस
कं पन क के सि्‍त यन कदेशक, ीहां अपराि क्रकस स मित दाययत्क
ीाग दारी खिष द्कारा काररत क्रकया ीाता ह:, कहां ऐस खिष के
सि्‍त ीाग दार और ीहां अपराि ीारत य ीाग दारी
अधियन कयि, 1932 (1932 का के न्रीय अधियन कयि सं 9) के
अि न क रक्ती्‍रीकृ त क्रकस ीाग दारी खिष द्कारा काररत क्रकया
ीाता ह:, कहां जित खिष के सि्‍त ीाग दार, ीो अपराि के
काररत क्रकये ीान के के सिय ऐसे यन कदेशक या, यथाक्त्‍थयत,
ीाग दार थे, कृ षक का जत्प ड़न क करन के के अपराि को काररत
क्रकये ीान के के दोष होंगे।
स् ष्टीकरण II.- इस िारा के प्रयोीन क के मलए, जत्प ड़न क
का कोई अपराि काररत क्रकया गया सिेा ीायेगा, यिद,-
(क) कोई ्‍यक्तित, खिष या कं पन क क्रकस कृ षक या कृ षष
अथका कृ षष-जपी से संबद्ि क्रकस ्‍यक्तित को न्यन कति सिथषन क
ि‍य से कि क क ित पर जसके कब्ीे िें क कृ षष जपी का
संषकदा के अि न क षकिय करन के के मलए षककश करता ह: या दबाक
ालता ह:; और
(त) कोई ्‍यक्तित, खिष या कं पन क कृ षक द्कारा पररदान क
के मलए त:यार जपी क सचन का िदये ीान के क तारीत से एक

20
सतताह के ी तर-ी तर क्रकस कृ षष करार के अि न क जपी को
्‍क कार करन के या िाल का पररदान क लेन के से इंकार करता ह:।
21). रा‍य सरकार की औद केश द केऔे की शक्ति.- सरकार,
इस अधियन कयि के जपबंिों को प्रीाक करन के के मलए, कृहद्
लोकिहत िें, सिय-सिय पर, प्राधिकाररयों को ऐसे यन कदेश ीारी
कर सके ग , ी:साक्रक कह जधचत सिेे और ऐसे यन कदेशों का
अन कुपालन क करन का जन क सि्‍त प्राधिकाररयों का कतष्‍य होगा।''।
_________

21
उद्द केश्य/प और कारण/प का कथऔ
संसद् न के कृ षष जपी के ्‍यापार और कािण‍य क न कई ्‍यक्‍था
का जपबंि करन के के मलए कृ षक (सशक्तितकरण और संरक्षण) क ित
जचिकासन क और कृ षष सेका पर करार अधियन कयि, 2020 (2020 का
के न्रीय अधियन कयि सं 20), क्तीसे इसिें इसके पचिचात म के न्रीय
अधियन कयि कहा गया ह:, अधियन कयमित क्रकया ह:।
कृ षकों, कृ षष श्रमिकों और सागीाी , खलों इत्यािद सिहत कृ षष
जपी के जत्पादन क, संचालन क और षकिय िें लगे हुए ्‍यक्तितयों को
सक्त्‍िमलत करते हुए जन कुषंधगक और प्रासंधगक कृ षष क्रियाकलापों िें लगे
हुए सि्‍त अन्य ्‍यक्तितयों िें असािारण रोष ह:। चंक्रक इस के न्रीय
अधियन कयि का प्रत्यक्ष पररणाि न्यन कति सिथषन क ि‍य तं्र , ीो क्रक
सिय क कसबसी पर तरा जतरा ह:, को यन क प्रीाक करन का होगा और
इससे कृ षष तथा इससे संबद्ि सिुदायों के गंी र अिहत और पकाषग्रह को
संचामलत करन के काली षकमीन्न क अन्य दुबषलताएं और षककृ यतयां जत्पन्न क
होंग ।
संसद् न के इस के न्रीय अधियन कयि के िाध्यि से कृ षष जपी के
जत्पादन क, ्‍यापार और कािण‍य के मलए एक ऐसे तं्र क ी शुरुजत क
ह: ीो क्रक इसिें अंतषकष स जपबंिों, ी:सेक्रक न्यन कति सिथषन क ि‍य क
गारंसी के अीाक िें संषकदा कृ षष, के िाध्यि से यन किहत कॉरपोरेस िहतों
द्कारा अधिििण और छल-कपस के प्रयत असुरक्षक्षत ह: और यह कृ षक
को कृ षष जपी, खलों और सागीाी क लाीकारी क ित प्रातत करन के के
मलए ि‍ शक्तितयों के जतार चााक के सािन के तुला छोड़ देता ह:। कृ षक
के शोषण के षकरुद्ि रोक का कोई जपबंि न कहीं क्रकया गया ह:।
2015-16 क कृ षष ीन कगणन का के अन कुसार 86 2 प्रयतशत कृ षक
पांच एकड़ से कि क ीमि का ्‍कामित्क रतते ह और जन किें से

22
अधिकांश दो एकड़ से कि क ीमि का ्‍कामित्क रतन के काले लघु और
स िांत कृ षकों के प्रकगष िें जते ह और पररणाि्‍कूपप जन कक लाीकारी
ि‍य संषकदा क सबदेबाी के मलए िोलीाक शक्तित क अंतयन कषिहत
अक्षिता के कारण बहुल िक्त‍ यों तक स मित पहुंच होत ह: या िब‍कु ल
न कहीं होत ह:, अत: कृ षकों को सिान क अकसर देन का सुयन कक्तचिचत करन के, जन कके
शोषण को रोकन के और कृ षष जपी क लाीकारी क ित सुयन कक्तचिचत करन के
के मलए रा‍य षकिान क-ि‍ ल द्कारा सिुधचत संरक्षण अपेक्षक्षत ह:।
यह रा‍य सरकार क प्राथमिक और प्रिुत ीकाबदेही ह: क्रकन्तु
यह के न्रीय अधियन कयि ीारत य संषकिान क क इस अयन ककायषता और इस
जद्देचिय का ध्यान क रतन के िें षकखल रहा ह:।
ीारत के संषकिान क क सातक ं अन कुसच क सच -2 क प्रषकक्त सयों
14, 18 और 28 के अि न क कृ षष, ीमि और बाीार रा‍य का प्राथमिक
षकिाय अधिकार-क्षे्र ह:; और ीारत के संषकिान क क सातक ं अन कुसच क
सच -3 क प्रषकक्त स 33 के साथ पिठत सच -2 क प्रषकक्त स 27 के अि न क
'िाल का जत्पादन क, प्रदाय और षकतरण' ी रा‍य का षकषय ह:।
िान कन क य ज‍चति न्यायालय न के ीयंत किाष बन काि ीारत संघ के
िािले िें ्‍प स ूपप से िाररत क्रकया ह: क्रक ीहां तक कृ षष का संबंि ह:,
सांषकिायन कक ्‍क ि के अन कुसार यह अन कन्य ूपप से रा‍य का षकषय ह:।
इसमलए, रा‍य सरकार क यह राय ह: क्रक यह के न्रीय अधियन कयि ीहां
तक क्रक कह कृ षष और ि‍ पर अधिििण करता ह: कह संसद् क
षकिाय सक्षिता के परे ह:। तथाषप, इस प्रिि पर रा‍य सरकार क
जगे यह राय ह: क्रक कह संषकिान क के अन कु‍छेद 254(2) के अि न क यन किहत
अपन क शक्तितयों का प्रयोग करते हुए इस के न्रीय अधियन कयि िें संशोिन क
करके कृ षकों, कृ षष श्रमिकों और जन कुषंधगक क्रियाकलापों िें लगे हुए
्‍यक्तितयों के िहतों क संरक्षा कर सकत ह:।
इसमलए, कृ षकों, कृ षष श्रमिकों, और ीो कृ षष जपी के जत्पादन क,
षकिय और षकपणन क से संबंधित प्रासंधगक और जन कुषंधगक क्रियाकलापों
िें लगे हुए ह, के साथ-साथ जपीोिताओं ं के िहतों के संरक्षण के मलए
और न्यन कति सिथषन क ि‍य तं्र का पालन क करन के के मलए कृ षक

23
(सशक्तितकरण और संरक्षण) क ित जचिकासन क और कृ षष सेका पर करार
(राी्‍थान क संशोिन क) षकिेयक, 2020 को पुर:्‍थाषपत क्रकया ीान का
प्र्‍ताषकत ह:।
यह षकिेयक पकोित जद्देचियों क प्राक्ततत के मलए ईक्ततसत ह:।
अत: षकिेयक प्र्‍तुत ह:।
अशोक गहलोत,
्रस ारी मंत्री।

24
करार ियध औयम2 2020 (2020 का के न्‍दरीय ियध औयम सं. 20) से ए ये
)ये उद्धरण
XX XX XX XX XX
1. संक्षक्षप्ि औाम और ्रसारं .- (1) XX XX XX XX XX
(2) यह 5 ीन क, 2020 को प्रकृत्त हुज सिेा ीाएगा।
2. तर ाषा ं.- इस अधियन कयि िें ीब तक क्रक संदीष से अन्यथा
अपेक्षक्षत न क हो,-
(क) "एप एिस या ष" से क्रकस ी रा‍य अधियन कयि के
अि न क कृ षष जत्पाद िें बाीार और ्‍यापार को षकयन कयमित करन के
के मलए ्‍थाषपत क्रकए गए कृ षष जत्पाद षकपणन क समियत या ष को
सिाषक स करन के काले कोई ी ीबयतक पररसर, चाहे क्तीस ी
न काि से ज्ञात हो, अमीप्रेत ह:;
(त) से (ठ) XX XX XX XX XX
( ) "षकिहत" से इस अधियन कयि के अि न क बन काए गए
यन कयिों द्कारा षकिहत अमीप्रेत ह:;
(ढ) से (ण) XX XX XX XX XX
(त) "रा‍य" के अंतगषत संघ रा‍यक्षे्र ी ह।
XX XX XX XX XX
. कृ वष उत् ाद क की कीमि )ाऔा.- क्रकस कृ षष जत्पाद के िय
के मलए संदत्त क ीान के काली क ित कृ षष करार िें ही अकिाररत और
जक्त‍लितत क ीा सकें ग और ऐस दशा िें ीब ऐस क ित खे रखार के
अध्यि न क ह: तब ऐसे करार िें यन क्‍न कमलितत के मलए ्‍प स जपबंि क्रकया
ीाएगा-
(क) से (त) XX XX XX XX XX

25
परंतु ऐस क ित या प्रत्याीत क ित या अयतररित रकि क
पद्ियत को कृ षष करार के साथ जपाबद्ि क्रकया ीाएगा।
XX XX XX XX XX
. कृ वष उत् ाद क के संंंध मप टट.- (1) ीहां इस अधियन कयि के
अि न क क्रकस कृ षष जत्पाद के संबंि िें कोई कृ षष करार क्रकया गया ह:,
कहां ऐसा जत्पाद ऐसे कृ षष जत्पाद के षकिय और िय के षकयन कयिन क के
प्रयोीन क के मलए ्‍थाषपत क्रकस ी रा‍य अधियन कयि के , क्तीस ी न काि
से ज्ञात हो, लाग होन के से छस प्रातत होगा।
(2) जकचियक क्‍तु अधियन कयि, 1955 (1955 का 10) िें या
जसके अि न क ीारी क्रकए गए क्रकस यन कयं्र ण जदेश िें या तत्सिय
प्रकृत्त क्रकस अन्य षकधि िें क्रकस बात के होते हुए ी ्‍सॉक स िा से
संबंधित कोई बाध्यता कृ षष जत्पाद क ऐस िा्र ा को लाग न कहीं होग ीो
इस अधियन कयि के जपबंिों के अन कुसार क्रकए गए कृ षष करार के अि न क
िय क ीात ह:।
XX XX XX XX XX
13. वििाद क के समझौिे के ए स: ह ंन ड.- (1) प्रत्येक कृ षष
करार िें, करार के पक्षकारों के प्रयतयन कधियों से मिलकर बन के क्रकस सुलह
बो ष क सुलह प्रक्रिया और जसका बन काया ीान का ्‍प स ूपप से जपबंधित
होगा:
परंतु ऐसे सुलह बो ष िें पक्षकारों का प्रयतयन कधित्क जधचत और
संतुमलत होगा।
(2) क्रकस ी कृ षष करार से जत्पन्न क होन के काले क्रकस षककाद को
पहले कृ षष करार के जपबंिों के अन कुसार बन काए गए सुलह बो ष को
यन किदष स क्रकया ीाएगा और ऐसे बो ष द्कारा ऐसे षककाद के सिेबते के
मलए प्रत्येक प्रयास क्रकया ीाएगा।
(3) ीहां क्रकस ी षककाद के संबंि िें सुलह कायषकाही के प्रिि
के दबरान क सिेबता हो ीाता ह:, कहां तदन कुसार सिेबता ज्ञापन क त:यार

26
क्रकया ीाएगा और जस पर ऐसे षककाद के पक्षकारों द्कारा ह्‍ताक्षर क्रकया
ीाएगा तथा ऐसा सिेबता पक्षकारों पर जबद्िकर होगा।
14. वििाद क समाधाऔ के ए िंत्र.- (1) ीहां कृ षष करार िें िारा
13 क जपिारा (1) के अि न क यथा अपेक्षक्षत सुलह प्रक्रिया का जपबंि
न कहीं ह: या कृ षष करार के पक्षकार जस िारा के अि न क त स िदन क क
अकधि के ी तर अपन के षककाद का सिेबता करन के िें असखल हो ीाते ह,
कहां ऐसा कोई पक्षकार संबंधित जपतं िक्ती्‍रेस के पास ीा सकता ह:
ीो कृ षष करारों के अि न क षककादों का षकयन कचिचय करन के के मलए जपतं
प्राधिकारी होगा।
(2) जपिारा (1) के अि न क क्रकस षककाद क प्राक्ततत पर जपतं
प्राधिकारी,-
(क) यिद कृ षष करार िें सुलह प्रक्रिया के मलए जपबंि
न कहीं ह:, तो ऐसे षककाद का सिेबता करन के के मलए सुलह बो ष
का गठन क कर सके गा; या
(त) यिद पक्षकार, सुलह प्रक्रिया के िाध्यि से अपन के
षककाद का सिेबता करन के िें असखल हो ीाते ह तो पक्षकारों
को सुन ककाई का युक्तितयुित अकसर प्रदान क करन के के पचिचात म ऐसे
षककाद क प्राक्ततत क तारीत से त स िदन क के ी तर संक्षक्षतत
रीयत िें षककाद का षकयन कचिचय कर सके गा और षककाद के अि न क
रकि क ऐस शाक्त्‍त और ब्याी सिहत ीो कह जधचत सिेे,
यन क्‍न कमलितत शततों के अध्यि न क कसली के मलए जदेश पाररत
कर सके गा अथाषत म:-
(i) ीहां प्रायोीक कृ षक को देय रकि का संदाय करन के
िें असखल होता ह: कहां ऐस शाक्त्‍त देय रकि से ेा गुणा तक
हो सके ग ;
(ii) ीहां जदेश कृ षष करार के यन कबंिन कान कुसार क्रकस
अधग्रि संदाय या इन कपुस लागत के कारण प्रायोीक को देय
रकि क कसली के मलए कृ षक के षकरुद्ि क्रकया ीाता ह: तो

27
ऐस रकि प्रायोीक द्कारा जपगत का्‍तषकक लागत से अधिक
न कहीं होग ;
(iii) ीहां षककािदत कृ षष करार अधियन कयि के जपबंिों के
ज‍लंघन क िें ह या कृ षक द्कारा ्‍ययतिि अयन ककायष बाध्यता के
कारण ह: तो कृ षष के षकरुद्ि रकि क कसली के मलए कोई
जदेश पाररत न कहीं क्रकया ीाएगा।
(3) इस िारा के अि न क जपतं प्राधिकारी द्कारा पाररत प्रत्येक
जदेश का कही बल होगा, ीो मसषकल न्यायालय क क्रकस क ि का
होता ह: और कह जस ूपप िें प्रकतषन क य होगा, ी:से मसषकल प्रक्रिया
संिहता, 1908 (1908 का 5) के अि न क कोई क ि होत ह: ीब तक क्रक
जपिारा (4) के अि न क कोई अप ल न क कर दी गई हो।
(4) जपतं प्राधिकारी के जदेश द्कारा ्‍यधथत कोई ी पक्षकार
अप ल प्राधिकारी को अप ल कर सके गा, क्तीसक अध्यक्षता कलेिसर
द्कारा या कलेिसर द्कारा न काियन कददेशमशत अपर कलेिसर द्कारा ऐसे जदेश
क तारीत से त स िदन क के ी तर क ीाएग ।
(5) अप ल प्राधिकारी अप ल का यन कपसारा त स िदन क के ी तर
करेगा।
(6) इस िारा के अि न क अप ल प्राधिकारी द्कारा पाररत प्रत्येक
जदेश का कही बल होगा ीो मसषकल न्यायालय क क्रकस क ि का होता
ह: और जस ूपप िें प्रकतषन क य होगा ी:से मसषकल प्रक्रिया संिहता, 1908
(1908 का 5) के अि न क क्रकस क ि का होता ह:।
(7) यथाक्त्‍थयत, जपतं प्राधिकारी या अप ल प्राधिकारी द्कारा
पाररत क्रकस ी जदेश के अि न क संदेय रकि क कसली ी-राी्‍क के
बकाया के ूपप िें क ीा सके ग ।
(8) जपतं प्राधिकारी या अप ल प्राधिकारी के पास, इस िारा के
अि न क षककाद को षकयन कक्तचिचत करते सिय शपथ पर साष्य य लेन के, साक्षक्षयों
को हाक्तीर करान के, द्‍ताकेीों और अन्य िहत्कपणष च ीों के प्रकसीकरण
और पेश क्रकए ीान के के मलए बाध्य करन के के प्रयोीन कों के मलए तथा ऐसे

28
अन्य प्रयोीन कों के मलए ीो कें रीय सरकार द्कारा षकिहत क्रकए ीाएं,
मसषकल न्यायालय क सी शक्तितयां होंग ।
(9) जपतं प्राधिकारी के सिक्ष कोई याधचका या कोई जकेदन क
और अप ल प्राधिकारी के सिक्ष अप ल खाइल करन के क रीयत और
प्रक्रिया ऐस होग ीो कें रीय सरकार द्कारा षकिहत क ीाए।
XX XX XX XX XX
1 . एसवि न्‍दयाया य की ियधकातरिा का िजडऔ.- क्रकस मसषकल
न्यायालय को, क्रकस ऐसे षककाद के संबंि िें, क्तीसका षकयन कचिचय करन के
के मलए जपतं प्राधिकारी या अप ल प्राधिकारी इस अधियन कयि द्कारा या
जसके अि न क सशित ह:, कोई ी काद या कायषकािहयां ग्रहण करन के क
अधिकाररता न कहीं होग और इस अधियन कयि या तदि न क बन काए गए
यन कयिों द्कारा या जन कके अि न क प्रदत्त क्रकस शक्तित के अन कुसरण िें क
गई या क ीान के काली क्रकस कारषकाई के संबंि िें क्रकस न्यायालय या
अन्य प्राधिकारी द्कारा कोई ्‍यादेश िंीर न कहीं क्रकया ीाएगा।
20. ियध औयम का िध्यारनही ्रस ाि हनऔा.- इस अधियन कयि के
जपबंि, तत्सिय प्रकृत्त क्रकस रा‍य षकधि िें या इस अधियन कयि से
मीन्न क क्रकस ऐस षकधि के कारण प्रीाक रतन के काली क्रकस मलतत िें
क्रकस असंगत बात के अंतषकष स होते हुए ी प्रीाक होंगे:
परंतु इस अधियन कयि के प्रकृत्त होन के से पहले तत्सिय प्रकृत्त क्रकस
रा‍य षकधि या तदि न क बन काए गए क्रकन्हीं यन कयिों के अि न क क्रकया गया
कोई कृ षष करार या ऐस संषकदा, ऐसे करार या संषकदा क अकधि के
मलए षकधििान्य होत रहेग ।
XX XX XX XX XX

29
Bill No. 31 of 2020
THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION)
AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM
SERVICES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2020

30
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
A
Bill
to amend, and add special provisions in, the Farmers
(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance
and Farm Services Act, 2020 in its application to the State of
Rajasthan, with a view to restore the agricultural safeguards for
the farmers of the State of Rajasthan ensured through the
regulatory framework of the Rajasthan Agricultural Produce
Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961), in order to
secure and protect the interests and livelihood of farmers and farm
labourers and also all others engaged in agriculture and related
activities.
__________
__________
Pramil kumar Mathur,
Secretary.

31
(Ashok Gehlot, Minister-Incharge)
2020 का विधेयक सं.31
करार (राजस्थाऔ संशनधऔ) विधेयक2 2020

32
(जैसाकक राजस्थाऔ विधाऔ स ा मप :रःस्थाव ि ककया जाये)ा)
राजस्थाऔ विधाऔ स ा
कृ षकों, कृ षष श्रमिकों तथा कृ षष और इससे संबंधित क्रियाकलापों
िें लगे हुए अन्य सि्‍त ्‍यक्तितयों के ी िहतों और जी षकका क
सुरक्षा और संरक्षण के मलए राी्‍थान क कृ षष जपी ि‍ अधियन कयि,
1961 (1961 का राी्‍थान क अधियन कयि सं 38) के षकयन कयािक ढांचे के
िाध्यि से राी्‍थान क रा‍य के कृ षकों के मलए सुयन कक्तचिचत क्रकये गये कृ षष
रक्षोपायों को पुन क:्‍थाषपत करन के क ष्क्त स से कृ षक (सशक्तितकरण और
संरक्षण) क ित जचिकासन क और कृ षष सेका पर करार अधियन कयि, 2020
को जसके राी्‍थान क रा‍य िें लाग होन के के संबंि िें संशोधित करन के और
जसिें षकशेष जपबंिों को ीोड़न के के मलए षकिेयक।
(जैसाकक राजस्थाऔ विधाऔ स ा मप :रःस्थाव ि ककया जाये)ा)

33
प्रमिल कु िार िाथुर,
सयिि।
(िशनक )ह नि, ्रस ारी मंत्री)

Farmers empowerment rajasthan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Empfohlen

Empfohlen (20)

Farmers empowerment rajasthan