Changes in 2020 politics in india since independence Class XII Political Science

1. DR.SUSHMA SINGH
LECTURER POLITICAL SCIENCE (Directorate of Education GNCT of Delhi )
कक्षा – XII
पुस्तक :स्वतंत्र भारत में राजनीतत
राजनीतत ववज्ञान के पाठ्यक्रम में आये
बदलाव (2020-2021)

2. 1
राजनीतत ववज्ञान के पाठ्यक्रम में आये बदलाव (2020 -2021)
पुस्तक :स्वतंत्र भारत में राजनीतत
अध्याय – 1 : राष्ट्र तनमााण की चुनौततयां
पटेल और राष्ट्रीय एकता
भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल खेडा सत्याग्रह (1918)
और बारडोली सत्याग्रह (1928) के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे ।
स्वतंत्रता के समय, ररयासतों के एकीकरण की समस्या भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता
के ललए एक बडी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में, सरदार पटेल ने भारत की सभी 565 ररयासतों
को एकजुट करने का कठिन कायय ककया। वे भारत के 'लौह पुरुष' के रूप में जाने जाते है, स्वतंत्र
भारत में ररयासतों के ववलय के सवाल पर पटेल का दृष्ष्ट्टकोण बहुत स्पष्ट्ट था । वह भारत की
क्षेत्रीय अखंडता के साथ ककसी भी समझौते के पक्ष में नहीं थे । उनके राजनैततक अनुभव,
कू टनीततक कौशल और दूरदलशयता से, भारत की 565 ररयासतों में से कई ने स्वतंत्रता प्राप्त करने
से पहले ही भारत के साथ ववलय करने की अपनी सहमतत दे दी थी । सरदार पटेल को तीन
राज्यों अथायत हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर से एकीकरण की महत्वपूणय चुनौततयों का सामना
करना पडा । यह उनके नेतृत्व में था कक भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में
ववलय के ललए मजबूर ककया । ष्जन्ना की ववभाजनकारी टू नेशन थ्योरी ’से पाककस्तान के इरादों
से अच्छी तरह वाककफ रहते हुए, कश्मीर पर सरदार पटेल की राय अन्य नेताओं से अलग थी ।
हैदराबाद की तरह, वह भी सैन्य अलभयानों के माध्यम से भारत के साथ कश्मीर का एकीकरण
चाहते थे । लेककन कु छ प्रमुख नेताओं के राजनीततक तनणययों के कारण, सरदार भारत के साथ
कश्मीर को पूरी तरह से एकीकृ त करने में सफल नहीं हो सके , जो बाद में देश के ललए एक प्रमुख
ऐततहालसक भूल बन गया । हालांकक, सरदार हमेशा एक अचरज वाले नेता के रूप में बने रहेंगे,
ष्जन्होंने खुद को एक सच्चे राष्ट्रवादी , कै टललस्ट और ररयललस्ट की ववशेषताओं के साथ जोड
ठदया और भारतीय राजनीततक इततहास में एन सी आर के रूप में लोकवप्रय हैं ।

3. 2
अध्याय - 2: तनयोजजत ववकास
नीतत आयोग
स्वतंत्रता के बाद, भारत के तनयोष्जत ववकास के ललए समाजवादी मॉडल पर आधाररत एक योजना
आयोग का गिन ककया गया था । लेककन भूमंडलीकरण के दौर में, ववशेषकर 21 वीं सदी में, यह
अप्रभावी और अप्रासंगगक होता जा रहा था, खासकर ववकास के दबाव संबंधी चुनौततयों का सामना
करने के संदभय में । इसललए, 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता ठदवस के भाषण के दौरान,
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के उन्मूलन के बारे में बात की । कें द्र और राज्य स्तरों
पर नीतत बनाने के बारे में कें द्र सरकार को आवश्यक और तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य
से 1 जनवरी 2015 को NITI Aayog का गिन योजना आयोग के स्थान पर ककया गया था ।
भारत के प्रधान मंत्री NITI Aayog के अध्यक्ष हैं और वे NITI Aayog के उपाध्यक्ष की तनयुष्तत
करते हैं । NITI Aayog के पहले उपाध्यक्ष अरववंद पनगररया थे । डॉ राजीव कु मार NITI
Aayog के वतयमान उपाध्यक्ष हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा और आगथयक नीतत के ठहतों का सामंजस्य
स्थावपत करने और नीतत और काययक्रम की रणनीततक और दीर्यकाललक रूपरेखा तैयार करने के
ललए, NITI Aayog कें द्र सरकार के गथंक टैंक के रूप में कायय करता है । बॉटम-अप अप्रोच ’को
अपनाकर, NITI Aayog सहकारी संर्वाद की भावना से कायय करता है तयोंकक यह देश के सभी
राज्यों की समान भागीदारी सुतनष्श्चत करता है।

4. 3
अध्याय -3: भारत की ववदेश नीतत
उप-इकाई: भारत-इजरायल संबंध
स्वतंत्रता के लगभग 45 साल बाद भी, राजनीततक कारणों से, मध्य पूवय क्षेत्र ष्जसे अब पष्श्चम
एलशयाई क्षेत्र कहा जाता है, में भारत की ववदेश नीतत के रूप में , पष्श्चम एलशयाई देशों के
साथ भारत के संबंध मुख्य रूप से इस्लालमक देशों के साथ ही कें ठद्रत थे । इस अवगध के दौरान,
क्षेत्र में एकमात्र गैर-इस्लालमक राष्ट्र, इज़राइल के प्रतत भारत का रवैया क्रमशः 1947 और 1948
में ब्रिठटश औपतनवेलशक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले दो राष्ट्रों के बावजूद भी उपेक्षक्षत रहा
। हालांकक भारत और इजरायल के बीच ऐततहालसक और सांस्कृ ततक संबंध बहुत पुराने समय से
चले आ रहे हैं, 1992 में भारत में इजरायल के दूतावास के उद्र्ाटन के बाद दोनों के बीच
औपचाररक रूप से राजनतयक संबंध ववकलसत हुए । लेककन औपचाररक राजनतयक संबंधों की
स्थापना के बाद भी, 1996 और 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकारों के गिन के
बाद ही दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई । दोनों लोकतांब्रत्रक राष्ट्रों के बीच संबंधों को और
आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की यात्राएं तेज हो गई हैं : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी
2017 में इज़राइल और 2018 में इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजालमन नेतन्याहू भारत आए । दोनों
देशों ने सांस्कृ ततक आदान-प्रदान, सुरक्षा जैसे ववलभन्न क्षेत्रों: रक्षा, आतंकवाद, अंतररक्ष अनुसंधान,
जल और ऊजाय और कृ वष ववकास में सहयोग भी शुरू ककया है ।
भारत का परमाणु कायाक्रम' (अपडेट)
भारत की परमाणु नीतत हमेशा से शांततवप्रय रही है, ष्जसकी स्पष्ट्ट छाप नो फस्टय यूज की नीतत
में ठदखाई देती है । लेककन समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौततयों के मद्देनजर, प्रधान मंत्री नरेंद्र
मोदी के नेतृत्व वाली वतयमान सरकार ने यह स्पष्ट्ट कर ठदया है कक ब्रबना ककसी उपयोग के भी
नीतत की समीक्षा की जा सकती है और यह भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप है
। इसके अलावा, भारत परमाणु आपूततयकताय समूह (NSG) में अपनी सदस्यता सुतनष्श्चत करने
और CTBT और NPT जैसे पक्षपातपूणय और अन्यायपूणय परमाणु संगधयों का ववरोध करने के
ललए प्रततबद्ध है।

5. 4
अध्याय - 5: डेमोक्रे टटक ररसजेंस
जय प्रकाश नारायण और कु ल क्रांतत
जय प्रकाश नारायण को तीन प्रमुख योगदानों के ललए जाना जाता है: भ्रष्ट्टाचार के खखलाफ लडाई,
साम्यवादी समाजवाद का लसद्धांत और कु ल क्रांतत ’का चैंवपयन । आजादी के बाद के भारत में
जय प्रकाश नारायण पहले नेता थे, ष्जन्होंने युवाओं और ववशेषकर गुजरात और ब्रबहार में युवाओं
की भागीदारी के माध्यम से भ्रष्ट्टाचार के खखलाफ काम ककया । उन्होंने भ्रष्ट्टाचार के खखलाफ
लोकपाल के कायायलय की वकालत भी की । साम्यवादी समाजवाद का उनका लसद्धांत भारत को
तीन प्रमुख परतों, समुदाय, समुदाय क्षेत्र और राष्ट्र को समाठहत करने वाले समुदायों के रूप में
देखता है तथा सभी एक साथ लमलकर सच्चे संर्टन के रूप में हैं । उपरोतत लसद्धांतों के
आधार पर, जय प्रकाश नारायण ने ’कु ल क्रांतत’ के अपने आह्वान के माध्यम से व्यष्तत, समाज
और राज्य के पररवतयन की वकालत की । कु ल क्रांतत के ललए उनके आह्वान ने नैततक, सांस्कृ ततक,
आगथयक, राजनीततक, शैक्षक्षक और पाररष्स्थततक पररवतयनों को शालमल करने की मांग की । उनके
राजनीततक पररवतयन में लोकतांब्रत्रक राजनीतत में गााँव / मुहल्ले का महत्व शालमल था, और ऊपर
के लोगों के ललए उनका आह्वान देश में एक स्वच्छ राजनीतत के ललए राजनीततक संर्षय में
शालमल होने के ललए था । जय प्रकाश नारायण के अनुसार पररवतयन का सार मनुष्ट्य ’के इदय-
गगदय र्ूमता है, जो भारत में पररवतयन का वास्तववक उत्प्रेरक हो सकता है ।
राम मनोहर लोटहया और समाजवाद
राम मनोहर लोठहया भारत में समाजवाद के प्रमुख समथयकों में से एक रहे हैं । उन्होंने अपने
समाजवाद को लोकतंत्र के साथ जोडते हुए 'डेमोक्रे ठटक सोशललज्म' के ववचार का समथयन ककया ।
लोठहया ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को भारतीय समाज के ललए समान रूप से अप्रासंगगक
माना । डेमोक्रे ठटक सोशललज्म के उनके लसद्धांत के दो उद्देश्य हैं - भोजन और आवास के रूप

6. 5
में आगथयक उद्देश्य और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर-आगथयक उद्देश्य । लोठहया ने चौबुजाय
राजनीतत की वकालत की ष्जसमें उन्होंने राजनीतत के चार स्तंभों के साथ-साथ समाजवाद को भी
शालमल ककया । उनके अनुसार कें द्र, क्षेत्र, ष्जला और गांव सभी एक-दूसरे से जुडे हुए हैं ।
सकारात्मक काययवाही पर ववचार करते हुए, लोठहया ने तकय ठदया कक सकारात्मक काययवाही की
नीतत के वल दललतों के ललए ही नहीं, बष्ल्क मठहलाओं और गैर-धालमयक अल्पसंख्यकों के ललए भी
होनी चाठहए । डेमोक्रे ठटक सोशललज्म और चौबुजाय राजनीतत के आधार पर, लोठहया ने सभी
राजनीततक दलों के ववलय के प्रयास के रूप में 'समाजवाद की पाटी' का समथयन ककया । लोठहया
के अनुसार समाजवाद की पाटी के तीन प्रतीक होने चाठहए ‘spade’ [प्रयास करने के ललए तैयार],
वोट [मतदान की शष्तत], और जेल [बललदान करने की इच्छा} ।
दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद
पंडडत दीनदयाल उपाध्याय एक दाशयतनक, समाजशास्त्री, अथयशास्त्री और राजनीततज्ञ थे । उनके
द्वारा प्रस्तुत दशयन को 'एकात्म मानववाद' कहा जाता है ष्जसका उद्देश्य एक 'स्वदेशी सामाष्जक-
आगथयक मॉडल' प्रस्तुत करना था ष्जसमें मानव ववकास के कें द्र में बना रहे । एकात्म मानववाद
का उद्देश्य व्यष्तत और समाज की आवश्यकताओं को संतुललत करते हुए प्रत्येक मनुष्ट्य के ललए
गररमापूणय जीवन सुतनष्श्चत करना है । यह प्राकृ ततक संसाधनों के स्थायी उपभोग का समथयन
करता है ताकक उन संसाधनों को कफर से तैयार ककया जा सके । अववभाज्य मानवतावाद न के वल
राजनीततक बष्ल्क आगथयक और सामाष्जक लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है । जैसा कक यह
ववववधता को बढ़ावा देना चाहता है इसललए यह भारत जैसे ववववधता वाले देशों के ललए सबसे
उपयुतत है । एकात्म मानववाद का दशयन तनम्नललखखत तीन लसद्धांतों पर आधाररत है: संपूणय
की प्रधानता - भाग नहीं, धमय की सवोच्चता और समाज की स्वायत्तता । पंडडत दीनदयाल
उपाध्याय ने पष्श्चमी पूंजीवादी व्यष्ततवाद ’और मातसयवादी समाजवाद’ दोनों का ववरोध ककया
। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, पूंजीवादी और समाजवादी ववचारधाराएं के वल मानव शरीर और
मन की जरूरतों पर ववचार करती हैं, इसललए वे भौततकवादी उद्देश्य पर आधाररत होती हैं जबकक
आध्याष्त्मक ववकास मानव के पूणय ववकास के ललए समान रूप से महत्वपूणय माना जाता है जो
पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में गायब है । अंतरात्मा की अंतरात्मा, शुद्ध मानव आत्मा की
छत्ती कहे जाने वाले दशयन पर आधाररत, दाशयतनक दीनदयाल उपाध्याय ने एक वगयहीन,
जाततववहीन और संर्षय-मुतत सामाष्जक व्यवस्था की पररकल्पना की थी ।

7. 6
लोकतांत्रत्रक अपसजा
देश की लोकतांब्रत्रक राजनीतत में लोगों की बढ़ती भागीदारी को मोटे तौर पर लोकतांब्रत्रक बदलाव
के रूप में जाना जाता है । इस लसद्धांत के आधार पर, सामाष्जक वैज्ञातनकों ने भारत के स्वतंत्रता
के बाद के इततहास में तीन लोकतांब्रत्रक बदलावों की ववशेषता बताई है । फस्टय डेमोक्रे ठटक
अपसजय को 1950 से 1970 तक ष्जम्मेदार िहराया जा सकता हैं , जो कें द्र और राज्यों दोनों में
भारतीय वयस्क मतदाताओं की लोकतांब्रत्रक राजनीतत में भागीदारी पर आधाररत था । ष्जसने
पष्श्चमी लमथक को गलत िहराया कक लोकतंत्र की सफलता के ललए आधुतनकीकरण, शहरीकरण,
लशक्षा और मीडडया तक पहुंच की आवश्यकता है । संसदीय लोकतंत्र के लसद्धांत पर सभी राज्यों
में लोकसभा और ववधानसभाओं के ललए चुनावों की सफल पकड भारत की पहली लोकतांब्रत्रक
ववद्रोह की गवाही थी । 1980 के दशक के दौरान, समाज के तनचले वगों जैसे एस सी, एस टी
और ओ बी सी की बढ़ती राजनीततक भागीदारी के बारे में योगेंद्र यादव द्वारा द्ववतीय डेमोक्रे ठटक
अपसजय ’के रूप में व्याख्या की गई है । इस भागीदारी ने भारतीय राजनीतत को इन वगों के ललए
अगधक व्यवष्स्थत और सुलभ बना ठदया है । हालांकक इस उतार-चढ़ाव में इन वगों के जीवन स्तर,
ववशेष रूप से दललतों के जीवन स्तर में , कोई बडा बदलाव नहीं हुआ है । इन वगों की
संगिनात्मक और राजनीततक प्लेटफामों में भागीदारी ने उन्हें अपने आत्मबल को मजबूत करने
और देश की लोकतांब्रत्रक राजनीतत में सशष्ततकरण सुतनष्श्चत करने का अवसर ठदया । 1990 के
दशक के प्रारंभ से उदारीकरण, तनजीकरण और वैश्वीकरण के युग को एक प्रततस्पधी बाजार समाज
के उद्भव के ललए ष्जम्मेदार िहराया गया है, ष्जसमें अथयव्यवस्था, समाज और राजनीतत के सभी
महत्वपूणय क्षेत्रों को शालमल ककया गया है और इस प्रकार थडय डेमोक्रे ठटक अपसजय ’के ललए मागय
प्रशस्त ककया गया है । थडय डेमोक्रे ठटक अपसजय एक प्रततस्पधी इलेतटोरल माके ट का प्रतततनगधत्व
करता है जो सवयश्रेष्ट्ि के अष्स्तत्व के लसद्धांत पर आधाररत नहीं है, बष्ल्क एब्लेटसय के अष्स्तत्व
पर आधाररत है। यह भारत के चुनावी बाजार में तीन बदलावों को रेखांककत करता है: राज्य से
बाजार तक, सरकार से शासन तक और राज्य तनयंत्रक के रूप में तथा राज्य एक सुववधा के
रूप में । इसके अलावा, थडय डेमोक्रे ठटक अपसजय ने उन युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का
प्रयास ककया है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूणय ठहस्सा हैं और भारत की समकालीन
लोकतांब्रत्रक राजनीतत में ववकास और प्रशासन दोनों के ललए उनकी बढ़ती चुनावी पसंद के मद्देनजर
वास्तववक गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं।

8. 7
अध्याय -7: क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
कश्मीर मुद्दा
भारत के संर् के साथ अपने एकीकरण के बाद से, कश्मीर आजादी के बाद के भारत में ज्वलंत
मुद्दों में से एक बना हुआ है। यह समस्या तब और जठटल हो गई जब इसे अनुच्छेद 370 और
अनुच्छेद 35A के माध्यम से संववधान में एक ववशेष दजाय ठदया गया । पूवय में इसे अलग
संववधान / संववधान सभा / ध्वज, और मुख्यमंत्री के ललए प्रधान मंत्री का नामकरण और राज्यपाल
के ललए सदर-ए-ररयासत के नामकरण के रूप में ववशेष अगधकार प्रदान ककए गए और राज्य में
संर् के अगधकांश कानूनों के कायायन्वयन पर छू ट आठद के कारण बाद में इसे ववशेष नागररक
अगधकार मान कर गैर-कश्मीररयों को राज्य में संपवत्त खरीदने से रोक ठदया गया । यह जम्मू
और कश्मीर राज्य की ववशेष ष्स्थतत के खखलाफ था । एक ववधान, एक तनशान, एक प्रधान
एक संववधान एक झंडा और एक राज्य एक सरकार के लसद्धांत के प्रचार के साथ अनुच्छेद
370 और 35A को तनरस्त करने के ललए राजनीततक हलकों में एक स्पष्ट्ट आह्वान ककया गया
था । अन्य लोगों ने अनुच्छेद 370 और 35A की बराबरी संवैधातनक रूप से मान्यता प्राप्त
अलगाववाद के रूप में की । वतयमान भाजपा ने एन डी ए सरकार के नेतृत्व में कश्मीर के
भारत में एकीकरण के ललए, अपनी चुनावी र्ोषणा के ठहस्से के रूप में अपनी प्रततबद्धता ठदखाते
हुए प्रस्ताव प्रस्तुत ककया । 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनगयिन ववधेयक, कश्मीर
से धारा 370 और 35-ए के उन्मूलन के ललए, बहुमत से पाररत ककया गया था। यह ववधेयक 6
अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पाररत ककया गया था । 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपतत की
मंजूरी के बाद, धारा 370 और 35A को तनरस्त कर ठदया गया और जम्मू - कश्मीर और
लद्दाख दो कें द्र शालसत प्रदेशों में ववभाष्जत ककया गया।

9. 8
अध्याय - 8 : भारतीय राजनीतत में नए बदलाव
NDA – III & IV
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पाटी ने मई 2014 के लोक सभा चुनावों में,
भारतीय राजनीतत में 30 वषों के बाद बहुमत प्राप्त ककया तथा कें द्र में एक पूणय बहुमत वाली
मजबूत सरकार की स्थापना हुई । यदवप इसे NDA – III कहा गया , 2014 में BJP की अगवाई
में गिबंधन की सरकार, वपछली गिबंधन की सरकारों से बहुत ही अलग थी । वपछली गिबंधन
की सरकारें लसफय एक ही राष्ट्रीय पाटी के नेतृत्व में बनी थी परंतु NDA- III गिबंधन न के वल
एक राष्ट्रीय पाटी के नेतृत्व में बनी अवपतु लोक सभा में पूणय बहुमत के साथ BJP का प्रभुत्व
रहा । इसे अगधशेष बहुमत गिबंधन भी कहा गया । इस प्रकार गिबंधन की राजनीतत की प्रकृ तत
में बहुत बडा बदलाव देखने को लमला । ष्जसे एक पाटी नेतृत्व की गिबंधन से एक पाटी के प्रभुत्व
का गिबंधन भी कहा जा सकता हैं । आजादी के बाद, 2019 की 17 वीं लोक सभा में, एक बार
कफर BJP नेतृत्व की NDA – IV की सरकार कें द्र में , 543 सीटे जीत कर आई । BJP को लोक
सभा में 303 सीटें लमली जो कक ककसी एक पाटी की बहुत बडी जीत थी। इससे पहले इंठदरा
गांधी की हत्या के बाद 1985 में कांग्रेस की पाटी ने तनचले सदन में ऐसा बहुमत प्राप्त ककया
था । समाज ववदों ने सामतयक पाटी व्यवस्था को BJP की व्यवस्था के साथ तुलना करना शुरू
कर ठदया हैं । ष्जसे एक पाटी के प्रभुत्व के दौर जैसे – कांग्रेस व्यवस्था की भारत की लोकताष्न्त्रक
राजनीतत में साथ रख कर देखा जा रहा हैं ।
ववकास और शासन के मुद्दे
2014 के बाद की भारतीय राजनीतत में एक बहुत बडा बदलाव जो कक जातत और धमय आधाररत
राजनीतत से अलग ववकास और शासन पर आधाररत राजनीतत था । अपने पूवय अभीष्ट्ट लक्ष्य
‘सबका साथ सबका ववकास’ के साथ NDA - III सरकार ने सामाष्जक – आगथयक कल्याण की
कई योजनाएाँ चलाई जो कक ववकास और शासन को आम जनता तक पहुाँचती हैं जैसे: प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अलभयान, जन धन योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतत
योजना, ककसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्ट्मान भारत योजना आठद
इन सभी योजनाओं का आशय था, शासन प्रबंध को आम आदमी की दहलीज तक ले जाना,
ववशेषकर ग्रामीण र्रों, मठहलाओं तथा दूसरे लाभ प्राप्त कतायओं को सरकार की योजनाओं का

10. 9
फायदा लमल सके । इन योजनाओं की सफलता को 2019 के लोक सभा चुनावों की नतीजों के
माध्यम से देखा जा सकता हैं । जहां मतदाताओं ने जातत, समुदाय ललंग तथा धमय आठद के मुद्दों
को पीछे करके ववकास तथा शासन के मुद्दों को वरीयता दी । बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA
सरकार की ववशेषताएाँ थी “सबका साथ, सबका ववकास तथा सबका ववश्वास” के ललए वतयमान
आवश्यक पररवतयन करना ।